कोरोना भुमरी र देशको भुगोल

Previous

जेठ ६ ,०७७ ,पोखरा-बिबेक पराजुली
प्रत्येक दिन रकेटले साघुरिदै गएको र पकेट भित्रै फराकिदै लगेको आधुनिक आणविक युगको बिज्ञान सूक्ष्म भाईरस अगाडि मानव अस्तित्व संग रोइरहेको छ। बिज्ञानको प्रगतिको बिरता अगाडी मानवताको अस्तित्व आज निरीह साबित बन्दै छ, कालो बादल भित्र पनि सेतो चादिको घेरा झै संक्रमित कुल संख्याको मृत्यु दर भन्दा निको भएको दरले थप भरोसाको किरण संगै सावधानीको साईरनले सजग हुन सन्देश दिईरहेको छ। नेपाल पनि यो भाइरसबाट अछुतो छैन। देश किस्ताबन्दीको लकडाउनमानै छ। भुस भित्रको आगो झै संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।

यति बेला देश कोरोनाको भुमरी मात्र छैन देशको भुगोल लाई लिएर पनि गर्मागरम छ। हुन त चुलोमा आगो बलेपछी मात्र भाडो तत्ने हो। तर गत कात्तिकमा लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछिको पछिल्लो सीमा विवाद तात्तातो हुदाहुदै यो कोरोना संक्रमणको भुमरीमा गत शुक्रबार रक्षामन्त्री राजनाश सिहले नेपाली भुभाग हुँदै चिनको धार्मिक स्थल मानोसरोवर जाने बाटो भिडियो कन्फरेन्समार्फ उदघाटन गरेपछी पुन सिमा विवादको प्रसंगले माहोल रन्किरहेको छ।

राष्ट्रियता समय संग अक्षुण बिषय हो ठोस होइन।
खण्ड नेपाल अखड बनाई एकीकरण गर्दा राष्ट्रियता भुगोल थियो। पुनर्जागरणको प्रक्रियाले लोकतन्त्रको गति टेक्दै गर्दा भुगोलको दायराले मात्र सिमित हुन सकेन त्यो भन्दा माथी जनभावनामा समर्पित बन्यो । विश्व ईन्टरनेट क्रान्ति संगै उन्नत लोकतान्त्रि र प्रगतिशिल समृद्ध समाजले हेर्न हो भने सम्पन्न राष्ट्रप्रतिको सहयोग र ऋणको आर्थिक भारतले गरिब देशका जनता क्लोनिको रुपमा बाँचिरहेका छ्न। स्वाभिमान र स्वाधिनताको नारा बोकेर रेमिटेन्स भित्राउन नियती भोगिरहेका छौ । आज यहि नियतिको बिच अर्को चिच्चाहट आईपरेको छ लाखौ खाडिमा गएका युवा कोरोना भाईरसको प्रभावबाट बेरोजगार भएका छ्न उनिहरुको धेरै ठूलो चाहाना केही छैन मर्नै परे पनि देशमानै मर्न पाउँ,देश फर्कने बिलौना गरेका छ्न। ती बिस्थापित जनशक्तिको व्यवस्थापन के हो ? रेमिटान्सले धानेको राजस्वको अबको उत्पादकत्व के हो ? सामान्य खर्चको लागि राजस्व उठाउने आधार्बिन्दु स्रोत के त ? साच्चिकै सत्तापक्षलाई गर्विलो र बिपक्षी लाई बिरोधको मसला नबनाई सोच्ने हो भने आफैमा अन्योल छ। यो बिपत्तिमा राज्य प्रती उदार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा यो अन्योलले पकै थप संसय र अविश्वासको बिज रोप्दछ।

आधुनिक दार्शनिक एवंम इतिहासकार युभल नोहा हरारी भन्छ्न “अहिले सरकारले जनताको नियमन गर्नेमात्र होइन, जनताले पनि सरकारको नियमन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा यस्तै नै हुन्छ, हुनुपर्छ। निरंकुश शासनमा सरकारले मात्र नियमन गर्छ। जनतालाई के भईरहेछ भन्ने थाहा हुँदैन। तर लोकतन्त्रमा सरकार र जनताले गर्ने दुवै नियमन सँगसँगै जान्छ।”
हामिले भोगेको नियतिमा त्यस्तो सरकार र जनताबीच सँगसँगैको नियमन भेटिदैन त्यसको लागि पछिल्लो नियन्त्रणमुखी बिधेक, स्वेच्छचारी चरित्रको सत्ताकेन्द्रीत स्व्यत्त प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ।

जनताले यो सरकार यति धेरै जनमत दिएका छ्न किनकि उनिहरुले चाहान्छन उनिहरुका समस्या समाधान हुन, तिनै समस्या जुन यो देसको विकास र यस्को भविस्यको लागि रुकावट हुन्छ, बिगत देखि झेल्दैआईरहेको यहि सिमाको मुद्दा, आफ्नो अपनत्व स्विकार भएको समृद्द देशका रुकवाटका समस्या, बिदेशी संगको परनिर्भरता आदि हाम्रौ पिडिमा समाधान गर्न आवस्यक छ किनकी भविस्यको पिढिहरुले यी अहिलेको स्थानिय मुद्दा संग जिउन नपरोस उनिहरुको समाधानको लागि भविष्यको समयले जन्माएका अन्य मुद्दा होला तर यी अतितका मुद्दाहरु रहनुहुदैन। बिडम्बन समस्यामा फल्नेफुल्नेले हर समधानमा समस्याको विजारोपणले रमाउछ्न। यिनै समस्या अर्थात एसैको अस्त्र बनाएर घन्किदो राष्ट्रवादले सत्तामा पुग्दा आज सत्ताबाट सिमा लुटिदा बाटो बन्दा सम्म बेखबर रहेको कुरा कार्यकारी प्रमुख बाट बाहिरिन्छ।

सर्वभौमिकता कुनै देशको भुगोलको आकारले फरक पार्न होइन, म सानो छु त्यो ठूलो छ त्यसैले सर्वभौमिकता यसलाई यति मलाई यति भन्ने पनि होइन तर सर्वभौम देशका स्वाधिन जनताका प्रतिनिधि र राष्ट्रका प्रतीकहरुले पनि आफू संग देशको अस्थित्व प्रतिष्ठा र जनताको भावना जोडिएको छ भन्ने कुरा भुल्नु हुदैन। आर्को यथार्थ हामीले गर्दै आएको बिरोधले छिमेकी फेर्न मिल्दैन यो कुरा नेपालले मात्र होइन हाम्रा भुमि मिच्दै आएको छिमेकी मुलुकले पनि बुझ्नु उत्तिकै जरुरत छ।
“नेपालको नयाँ नक्साले भविस्यले बिगत चिहाउदा एउटा प्रमाण बन्न सक्दछ र बिगतबाट भोलिलाई हेर्दा भारतलाई कुटनैतिक टेबलमा धेरथोर दबाब मिल्छ।“
हाम्रो संविधान र निशान छापमा समेत नेपाल भुमी लिपुलेक,लिम्पियाधुरा कालापानी नसमेटिनु आफैमा दुखद पुर्ण छ सन् १८१६ को सुगौली सन्धी पछि छुटाईएको सिमानामा भारतीय विस्तारवादी नियतिले बिगत ६ महिना अगाडि पठाएको डिप्लोम्याटिक नोट व्यवस्था गर्नु प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ, कम्तीमा हाल सालै प्रकाशित नेपालको नयाँ नक्साले भविष्यले बिगत चिहाउदा एउटा प्रमाण बन्न सक्दछ र बिगत बाट भोलि हेर्दा भारतलाई कुटनैतिक बार्ताको टेबलमा धेरथोर दबाब पनि मिल्ला। तर प्रष्टै के छ भने यत्ती बाट भारतिय सेना नेपालको भुमी छाड्नेवाला छैन्न, सामारिक दृस्टीले पनि चिनलाई चिहाउन सहज उक्त टापुमा आब मानोसरोबर पुग्ने बाटो खोल्नु भनेको सांस्कृतिक स्वार्थ पनि गास्सी सकेको छ। यसमा चिनिय मौनता र आन्तरिक स्वार्थले प्रष्टै व्यापारीक स्वार्थ र भारतिय सम्बन्ध संगको बढ्दो सुमधुरता बुझ्न सकिन्छ। एकैछिन हामिले हाम्रो भुभागको पिडालाई भित्रै राखी हाम्रो अवस्था र फाईदा घाटाले पनि सोच्ने हो भने पनि नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने तिर्थयात्रीहरु सोझै भारत बाटै उक्त रुट हुँदै जाँदा पनि घाटा छ। हाम्रै सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्न हो भने पनि हिन्दुहरुको बाहुल्यता र बौद्धमार्गिहरुको उदगम स्थल बाट उक्त साझा तिर्थस्थल मानसरोवर आफैमा महत्वपूर्ण छ। यो स्वार्थको अवस्थामा नेपालले आफ्नो भुभाग आफ्नो कोल्टोमा समधान गरेर उक्त भुमीमा साझा गन्तव्य बनाउन सके छिमेकिको स्वार्थ मिलाउन सके सम्भवतः यो बिकल्पले यथोचित हितकारिनै हुनेथियो जस्तो लाग्छ।

हामी लाई लाग्दछ जति दुखेसो जति गुनासो नेपाली भुमी सिमा मिचिदा लाग्यो र आवाजहरु पनि उठे ? साथै त्यति मन खिन्न भयो जतिबेला अखबारमा नेपाली बासी महाकाली वारि नेपाली गाउँ छाङरुका जनताहरुले भारतिय रासनकार्डको साहयता लिएर पारीपट्टि भारतीय भुमी गब्र्याङ पुग्न्पर्न अवस्था रहेछ।

आज सतहिमा सुन्दा आनन्द लाग्ने सिमामा काडेबार लगाउने प्रस्ताव आउँछ आफैमा बेठिक भनेको पनि होइन त्यसलाई भावनामा बोकाएर के हाम्रो आवस्यकता उक्त क्षेत्रमा रहेको आम नेपाली जनताको अवस्था र आवस्यकता प्रती राज्य अमुक हुन मिल्छ ? सबै भन्दा जरुरत जागरुक रहनुपर्न र संवेदनशील विषय यो छ।
राष्ट्रियता भनेको लैनचौर पछाडी र सिहदरबार अगाडि लगाउने नारा होइन सिमा वासी प्रती उब्जाउन सक्नुपर्ने देशको भावना हो। यदि लिम्पिया धुरा नेपालकै हो भनी ती नेपाली जनतामा पनि नेपालको आत्मानुभुती हुनु पर्यो राज्य उत्तर्दायी हुनुपर्यो जति माया हामीलाई लिपुलेकको प्रति लाग्छ त्यो भन्दा गहिराईमा अन्तर्यमा लिपुलेक बासिले आत्मानुभुती हुनु पर्यो। घन्किदो भारत बिरोधि राष्ट्रबाद जनमत त समेट्न सक्ला तर अकाट्य सत्य के पनि हो भने बढ्दो राष्ट्रवाद संगै बढ्दो आयातको परनिर्भरताले पक्कै जनभावना समेट्न नसकेको यथार्थ प्रष्टै छ।

“जब शासकको गम्भीरता उत्पीडित शोसित भन्दा सोसकको बचाउमा देखिन्छ यसको जति रसिलो लय भेटिएपनि टिठ्याउलो र निरासाको घेरा देखिन्छ। छाँयामा अविश्वास पर्छ। यस्तो अविस्वासले जन्माउने संका उपसंका हो जुन संकटको रुपमा अन्तर्यमा पुगेर अस्थिरता नै जन्माउछ। यो जनमतले सरकार प्रती खोजेको अस्थिरता पक्कै होइन। बढो गम्भीर र संवेदनशील हुनु सरकारको यो बिपत्तिमा अपर्हिहार्य कर्तव्य छ।”

के हाम्रो इतिहासलाई धिक्कारेर यो अवस्था बाट पन्छिने छुट छ त हामोलाई ? बिल्कुल छैन तर अर्को प्रश्न कुनै बेला औपनिवेशिक रहेको मुलुकले आज एक सर्वभौमिक राष्ट्रले पठाएक `डिप्लोम्याटिक नोट´को व्यवास्था गरेर हेपाह प्रवृतिको हैसियत कसरी बनायो त ? सम र स्व्च्छ छिमेकी बाट देशको स्थर कसरी खस्कियो ?

२००७ पछि नेपाल आफ्नो शोतन्त्र हैसियत लाई स्विकार गर्दै गयो नेपाल भुटान बनेन नेपाल सिक्किम बनेन नेपाल पोर्टेक्टटेरी बन्न मानेन नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो तत्कालिन समयमा भारत कहिले राजा लाई सहयो गर्न कहिले दल लाई, चन्द्र सेखरले बिपि लाई कम्निष्ट संग मिलेर जाउ बारम्बार भन्दा बिपिले कहिलेही पनि कम्निष्टसंग सहकार्य गर्न मान्नु भएन आफ्नो ideology लाई समर्पण गर्नु हो। राजालाई कन्भेन्स गर्नु पर्छ राजाको अगेन्समा आन्दोलन गर्नु पर्छ तर मुलुक जोगाउन र प्रजातन्त्र जोगाउन सहकार्य हुनुपर्छ जुन पछिको नेपाल फर्किदा मेलमिलाप नितिमा रिफ्लेक्सन भएको छ। स्थायीत्व भएको नेपाल (राजा) कसैको नियन्त्रणमा हुदैन नियन्त्रीत अराजकतामा भारतको हस्ताक्षेप रहिरहन सक्दछ। नेपाल स्थायित्व हुन नदिन राजतन्त्र बादक भएको थियो। भारतले राजा हटाएपछी राजाको त्यो स्थायित्वको अधिकार भारतमा जान्छ भन्ने स्वार्थ थियो। राजतन्त्र विस्थापनमा आफ्नो भुमिका खेल्यो। आजको दिन सम्म आईपुग्दा भारतको चल्दै गरेको लाउड पोलिटिक्समा नेकपा भित्रको किचोलोको क्वात्रीको मौनताले आफैमा अर्थपूर्ण थियो केही समय पछि बाटो उदघाटन गर्यो। कतैन कतै बाट आफ्नो स्वार्थ खेलिरह्यो।

हरेक देशको कुटनितिक वार्ता त्यस देशको आन्तरिक स्वार्थमा निर्भर रहन्छ एउटा तथ्य सुन्न पाइन्छ नेपालको राजतन्त्र संग कुनै बेला भारतको संसदमा के भैइ राखेको छ भनेर पुर्व जानकारी लिन सक्ने नेपालको आन्तरिक संयन्त्र थियो , अहिले कुनै देशको खुपिया एजेन्सी , जासुस संस्थाको अध्यक्ष हाम्रो देशको शिर्ष नेतृत्व निवासमा आउछ वा आन्तरिक पार्टी भित्र भएको आन्तरिक व्यापार असमझदारी पत्र कर्यलयबाटै हराएर सम्बन्धि व्यक्ति संग पुग्छ , देश बिकासको अभिभार पाएको पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै राजदुत सक्रिय रहनुपर्छ,कुनै देशका नागरिकले निषेधित क्षेत्र भित्र प्रहरी माथी हातहाल्ने आट गर्दछ भने देशको कुटनैतिक अवस्थाको हैसियत कती रहेछ सोचनी बिषय छ।

एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट छ चाहे सत्तामा होस या प्रतिपक्ष वा बिस्थापित शक्तिनै किन नहोस उसको पहिलो र अपरिहार्य शर्त राष्ट्रको हित र स्वार्थ नै हो। हामिले बुझेको एउटा र लागेको एउटा पाटो फर्काएर अर्को पनि हेरेउ भने भारतिय आन्तरिक स्वार्थको पनि प्रषटै देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा चर्किएको विषय र टिप्पणी mcc बहसले पनि आकर्षण गरिरहेको छ। यो परिवेशमा mcc ips अन्तरगतको रणनीति होस या नहोस यो परराष्ट्र रणनीति अवस्य हो। यसमा अवस्य स्वार्थको टकराब हुन्छ चाहे नेपालको होस् वा दातृ राष्ट्रको नै किन नहोस। ‘एमसिसी इज अण्डर द इन्ट्रेष्ट अफ कन्फ्लिक्ट छ।’ दीर्घकालीन प्रभावकारी परियोजना नयाँ पुस्ताको भविस्य जोडेर मुल्यांकन गर्नु पर्दछ। आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ प्रथामिकता राखेर परराष्ट्र रणनीति राखेर मित्र राष्ट्र संतुलनमा ल्याउनु पर्नमा व्यक्तिगत स्वर्थ अनुरुप पार्टीको गुटको स्कुलिङ्ग्ले तल ग्राउन्ड कलेज स्कुलसम्म आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको प्रो चाईना प्रो अमेरिका एन्टि अमेरिका चाईना नारा संगै स्वार्थको टकराब देखिन्छ। जुन अत्यन्तै बिडम्बना पुर्वक छ। हामिले देशको हित प्राथमिकतामा राख्ने हो कुनै गुट वा पात्रको होइन।
https://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlREPORT THIS AD

यत्तिकैमा पुन अर्को प्रश्ब उब्जन्छ २१ औ गुणा ठूलो देशले किन नेपालको त्यति भुगोल ओगट्यो सामारीक द्र्ष्टिले अत्यन्तै महत्वपुर्ण उक्त सिमा क्षेत्र हालसालै प्रकासित अखबरको आधारमा लिम्पियाधुरा बाहेक अर्को बैकल्पिक बाटो बाट मानोसरोवर जानभारतीय पक्षका अनुसार, मानसरोवर तीर्थाटनका लागि लिपुलेकको बाटो सबभन्दा छोटो रहेछ । यसले मानसरोवरको दूरी तीनदेखि पाँच दिनसम्म घटाउँछ । नेपाल र सिक्किमको बाटो मानसरोवरको यात्रा निकै टाढा, महँगो र कठिन ५ दिन बढी लाग्दोरहेछ।

हामिले गर्व गर्न यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताप्रधान रहन्छन, राष्ट्र भनेको जनता र राज्य भनेको प्रशासन हो त्यसैले जनताको मातहतमा प्रशासन, प्रशासनको मातहतमा जनता होइन, सेवा ग्राहिता र सेवा प्रदायकको हो। किन राज्य चाहियो हामिलाई आम जनताको हित , र तिनको सुरक्षाको लागि हो।

आजको जल्दोबल्दो र जटिल अर्को प्रश्न के रोजगार बिहिन भएका बिदेशमा रहेका नेपालिको हितको निम्ति सुरक्षाको निम्ति व्यवस्थापन गर्न राज्यसत्तामा तयारी छ त ? त्यो तिक्तता त्यो असन्तुष्टि र मातृभुमिको अपनत्व स्विकार गर्न नपाएका ती जनसक्तिको मनको अन्तरकुन्तर आवाज मास्तिषकमा गहिरो निर्विकल्प छाप बनी जाग्यो भने यो बिपत्ति र माहामारिमा कस्तो अवस्था सृजना होला ? यो अवस्थाको तन्नेरि प्रस्न पुन नेतृत्व माथी र नेतृत्वको अहमता र अकर्मण्डतताले प्रहार व्यवस्था माथी नै देखिनेवाला छ।

आम जनताको चुलोमा रातरात भ्याई नभ्याई दुईवटा सिलिन्डर थन्काउन पर्न अवस्थाको नियतिले पनि प्रष्ट पार्दछ। राज्य सत्ता माथी बिस्वास भैदिएको भए र राज्य शत्ताले विश्वासिलो तथ्यांक खाध्य भण्डारको परिमाण सार्वजनिक भैदिएको भए त्यो अवस्था आउदैन थियो। राज्य जनता प्रती उत्तरदायी हुनुनै पर्छ अझ यो विषम परिस्थितिमा गम्भीर हुनुपर्छ , यसमा सरकारलाई छुट छैन।

कोरोनाले सिथिल देशको अर्थतन्त्र उकास्ने पुर्वधार र व्यवस्थापन गर्नुपर्न बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालिहरुलाई सोच्नुपर्नेमा ? ध्यान मोड्दै सरकार बिबादास्पद अध्यादेशको पर्दा लगाएर आन्तरिक स्वार्थ संघर्ष मोहमा लुटपुटियो। यसमा कुनै दल र संगठन गदगद हुन जरुरत छैन यो अविश्वासले जन्माउने बितृष्णा हो र यो बितृष्णा कुनै पात्र लाई मात्र बडार्न खतरा छैन सिङ्गो व्यवस्था र यो संबिधान पनि त्यो खतराबाट अछुतो छैन।

हाम्रो बिडम्बना संवैधानिक अंग आयोग दलिय भागबन्डामा गयो कुटनैतिकको लागि राजदुत नियुक्ती हुन्छ। राजदुत आफ्नो एन्जिओ चलाएर बिदेशि संग काम गर्दछ। राजदुत त मुलुकको हुनुपर्ने । उस्को ध्यान एन्जिओमा छ आफ्नै व्यापारमा छ, अहिलेको बेथिति बिदेशी र सरोकारवालालाई महिले त जस्लाई पनि किन्न सक्छु यो राज्दुतलाई यो नेतालाई पनि किन्न सक्छु यो महत्वकांक्षी नेता छ तर बैधानिक तरिकाबाट महत्वकांक्षा हासिल गर्न अवस्था छैन त्यसो भएर म नेतालाई सहयोग गर्छु भन्ने भयो र भ्रष्टाचार नेपालमा लाजमर्दो कुरा भएन र आज नेपालमा कुनै कुरा पारदर्शी छ भने त्यो भ्रष्टाचार छ खुलमखुल्ला हुन्छ । जनताले कम्निष्टलाई विस्वासको मत दिएका छ्न उनिहरुको बुझाईमा निष्टाम कहि कतै कम नभएको तर भ्रष्टाचार काण्डका पाना फर्काउने हो भने निष्टा बाहेक सबै भएको जस्तो देखिन्छ। मृत्युको नजिक पुगेर बाचेका प्रधानमन्त्री पनि किन निष्टा भेटिदैन अथवा प्रधानमन्त्री बनेको प्रक्रिया यो व्यवस्था नै गलत छ ? यो प्रश्न पनि गर्मागरम छ। संसदिय व्यवस्था बिकल्प सत्ता चड्ने भर्याङ्गोको रुपमा पुन नबनाईयोस।
“सिमाना बाट मातृभुमी चिहाएका,खाडि बाट देश हेर्दै टोलाएका, रित्तो चुलो, भोको पेट र नाङ्गो आङ्गले आकाशलाई छानो बनाई बस्ने आम नेपालीको व्यवस्थापन संगै बिस्थापित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र विस्तारित भाईरसको संक्रमण विस्थापित गर्न चुनौती सरकार समक्ष आएको छ ।”

अन्तिममा आज हामिसंग कोरोना संग लड्ने थोरबहुत समय छ हामिले अप्नाउने सावधानिले आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन अरुको जीवन पनि बच्दछ हाम्रा कदमले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि हामीले झेल्नुपर्नेछ। अहिले भारतले लिपुलेकसम्म ट्र्याक मात्र खोलेको हो, त्यहाँ सहज ढंगले गाडी चल्ने सडक बनिसक्न केही समय लाग्छ । यही बाँकी बचेको ‘समय’ नेपालका निम्ति दुवै छिमेकीतर्फ सफल कूटनीतिक पहल गर्ने अन्तिम अवसर हो । शक्ति संघर्षको हिसाबले हेर्न हो भने पनि गुणात्मक रुपमा आणविक हतियारमा सक्षम छ तसर्थ हामीले उपलब्धमध्ये कुन विकल्प छनोट गर्ने भनेर टुंगो गर्नुअघि तत्काल यो समस्या सामना गर्ने हिसाबले मात्र नभई संकट टरिसकेपछि पनि कतै कुटनैतिक पहलकदमिमा ढिला त हुदैनौं एकपटक आफैंलाई प्रश्न गर्नु सरकारको जरुरत छ।

सरकारको अपरिहार्यता र संवेदनशीलता सिमाका पर्खाल बाट खाडि बाट देश हेर्दै टोलाएका, रित्तो चुलो, नाङ्गो आङ्ग र आकसलाई छानो बनाएर बस्ने आम नेपालीले सरकार प्रती अझ भनौ त्यो मतको विश्वस प्रती बिनम्रता साहानुभुती खोजिरहेका छ्न। तिनको व्यवस्थापन संगै बिस्थापित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र विस्तारित भाईरसको संक्रमण विस्थापित गर्न चुनौती छ। यसको सामना सरकार बढी उत्तरदायी, विश्वासनिय र भरोसाका आधारहरू छोड्नुको बिकल्प छैन । सजक रहौ सावधानी अप्नाउ कुशल मंगलको प्रथाना।
बिबेक पराजुली।
(पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्नातक तह तृतीय वर्ष, व्यवस्थापन संकाया अध्यानरत बिद्यार्थी ।)

अन्लाईन मिडिया लेखान्तरमा प्रकाशित ।